राम बहादुर बिश्वकर्मा 
प्युठान,प्युठान जिल्लाको दीर्घकालीन विद्युत समस्याको समाधानका रूपमा हेरिएको दम्ती सबस्टेसन वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दा स्थानीय नागरिकको धैर्य क्रमशः सकिँदै गएको छ। उद्योग,व्यापार,घरेलु उपभोगदेखि विद्यार्थीको अध्ययनसम्म प्रत्यक्ष असर पारिरहेको यो समस्यालाई लिएर झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर सबस्टेसन तत्काल सञ्चालन गर्न मागसहित निवेदन बुझाएका हुन्।
निवेदन बुझ्ने क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्यले निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्दै ठेक्का तोडेर पुनःमूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। उनले चालू आर्थिक वर्षभित्रै दम्ती सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीयस्तरमा केही आशा पलाएको छ।
दम्ती सबस्टेसन नचल्दा प्युठानका अधिकांश क्षेत्रमा निरन्तर भोल्टेज अप–डाउन,बारम्बार बत्ती जाने र उपकरण बिग्रने समस्या सामान्य बनेको छ। स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार फ्रिज,मोटर,कम्प्युटर,टिभी जस्ता विद्युतिय सामग्री बारम्बार बिग्रँदा जिल्लाभर वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा त विद्युत कमजोर हुँदा सिँचाइ,साना उद्योग र स्वरोजगारसमेत प्रभावित बनेका छन्।
स्थानीय नागरिकहरूका अनुसार सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि विद्युत आपूर्ति स्थिर र गुणस्तरीय हुने,उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने र वैकल्पिक ऊर्जा तथा स्टेबलाइजरमा खर्च भइरहेको रकम जोगिने अपेक्षा गरिएको छ। “विद्युत राम्रो भए रोजगारी यहीँ सिर्जना हुन्छ,” भन्ने आम बुझाइ छ।
विद्युतसँगै युवा र खेलकुद पूर्वाधार विकासमा पनि पोख्रेलको पहल देखिएको छ। उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्तासँग भेट गरी झिमरुक क्षेत्रका प्रमुख खेलकुद संरचना मानिने मच्छी खेलमैदान र मैनाकेला खेलमैदानको स्तरोन्नति,संरक्षण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे छलफल गर्दै औपचारिक मागपत्र बुझाएका छन्।
स्थानीय युवाहरूका अनुसार पर्याप्त खेलमैदान र व्यवस्थापन नहुँदा प्रतिभा पलायन हुने अवस्था छ। खेलकुद संरचनामा लगानी भए युवालाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्‍याउन मद्दत पुग्ने र जिल्लाको पहिचानसमेत बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
दम्ती सबस्टेसन र खेलकुद पूर्वाधार दुवै प्युठानको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय भएकाले अब प्रतिबद्धता व्यवहारमा कहिले रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरामा नागरिकको चासो केन्द्रित भएको छ। स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयले मात्र यी योजनालाई वास्तविकतामा बदल्न सक्ने स्थानीयहरुको धारणा छ।