राज्यको मूल प्रवाहबाट शताब्दीऔंदेखि थिचिएका, मिचिएका र किचिएका तत्कालीन शूद्रहरु भनिने नै वर्तमानका ‘दलित’हुन। जातपात छुवाछुत, उँचनीच, ठूलो सानो र भेदभावको ठाडो शिकार भएका दलितहरु नेपालका अल्पसंख्यक होइनन्। विश्व पत्रकारिताको इतिहास हेर्दा १६ औं सताब्दीदेखि नै सुरुवात भएपनी नेपाली पत्रकारिताको इतिहास सन् १८५१ मा सुरुवात भएको पाइन्छ। पत्रकारिता एउटा अधिकारमुखि पेशा भएकोले राज्यमा पहुँच नपुगेको बर्गसमुदायको सर्बाङ्गिण हितको लागि सृजनशील नागरिकले यो पेशा अपनाउनु जायज देखिन्छ । हाम्रो जस्तो बिबिधतायुक्त समाजमा उत्पिडनमा परेका वर्ग समुदायको लागि बिशेष गरेर अझ दलित पत्रकारहरु संगठित हुनु अवाश्यक छ।
सञ्चारकर्मीहरुको हक हितको लागि आवाज उठाउनलाई नेपाल पत्रकार महासंघको स्थापना भएको छ । राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारितालाई लिईन्छ। स्वच्छ र निष्पक्ष पत्रकारिताले समाजमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । पत्रकार महासंघ श्रमजीवी र व्यावसायिक मैत्रीपूर्ण संस्थाको रुपमा पत्रकारहरुको साझा छाताको रुपमा रहेको छ। २०५८ सालमा स्वर्गीय सुर्य बि क को संयोजकत्वमा बिजारोपण भएको नेपाल पत्रकार महासघ प्युठान शाखाले करिब २ दशक पूरा गर्दा सम्म कयौं पत्रकारको जन्म दिइसकेको छ। तर हालसम्म दलित सञ्चारकर्मीहरुको उत्पादन किन न्यून छ? यो बहसको बिषय हो ।
ऐतिहासिक तथ्याङ्क भएर के गर्नु, मूलधारको सञ्चार माध्यममा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच अत्यन्तै न्यून छ । पहिचान सबै समुदायको ढुकढुकी हो, यसलाई अस्तित्वमा नल्याउने हो भने सबै जातजातिको स्थानीय पहिचान हराउने अवस्थामा पुग्न सक्छ । यी तथ्यहरुलाई मध्यनजर गर्दै हरेक जातजातिले आफ्नो समुदाय स्तरबाट पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नु पर्छ र संगठित हुनुपर्छ । नयाँ पुस्ताले आफ्नो इतिहासमा गर्व गरुन् तथा पेशागत रुपमा सञ्चार माध्यमलाई दीर्घकालिन रुपमा अंगाल्न सकुन् र पेशागत रुपमा सचेत होउन् भन्ने उद्देश्यले बिगतमा पत्रकारितामा सरिक भएका दलित पत्रकारले ध्यान दिनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
२०७१ सालमा निर्बाचित भएका नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष गिरु प्रसाद भण्डारी भन्छन्- युगौ युग देखि दलितहरु पछाडी पारिनु, शिक्षा र चेतनाको स्तरबाट बन्चित हुनुपर्ने बाध्यताले आमसन्चारमा दलितहरूको उपस्थिति नै न्यून रहेको छ। दलितहरुलाई आम सन्चारको पहुँचमा पुर्याउन दलितहरु नै स्वयं अग्रसर हुने र राज्यले पनि उनिहरुलाई मुल प्रबाहमा ल्याउन जरुरी भएको उनको बुझाई छ । राजनीतिक परिवर्तनसगै मुलुक नयाँ संविधानको ऐतिहासिक मोडमा छ । नेपाली मिडियामा बलियो पहुँच र स्वाभिमानको रक्षाको लागि, राज्यको अन्य संरचनाहरु जस्तै एकपक्षिय सांस्कृतिक मान्यताबाट निर्देशित रहेकोले अहिलेको संघीय राज्यभित्र दलितहरुको उत्थानको लागि दलित पत्रकारको जन्म हुनु आवश्यक छ। नेपाल पत्रकार महासघ प्युठानका अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म ९ जना दलित पत्रकार कार्यरत रहेको देखाएको छ । जसमध्ये पुरुष ७ र महिला २ जना हुन। ‘पहिलो त सञ्चार माध्यममा लाग्ने सञ्चाारकर्मीहरुको आफ्नै हक हितको लागि तथा क्षमता अभिबृिद्धको साथै पेशा सुरक्षाको लागि, दोश्रो कुरा आफ्नो जातिको राजनीतिक मुद्धालाई छिटो छरितो ढंगले सम्बन्धित निकायससम्म पुर्याउनलाई पनि एउटा माध्यमको आवश्यकता भएको सोचले पनि दलित पत्रकार उत्पादन हुनु अनिवार्य देखिन्छ । महिला सन्चारकर्मी तथा नेपाल पत्रकार महाससंघ ५ नम्बर प्रदेश उपाध्यक्ष दिपा पौडेल भन्छिन्- नेपाल पत्रकार महासंघको एक्लो प्रयासबाट सबै जाति जनजाती पत्रकारहरुको हक हित सुनिश्चित गर्न पहिचान सम्भव छैन । जातीय पत्रकारहरुको सुझाव, आवाज र समस्याहरुलाई पत्रकार महासंघसम्म संगठन मार्फत पुर्याउन तथा समस्या समाधानका लागि दवाव सिर्जना गर्नका लागि पनि दलित पत्रकार नै संगठित हुनुपर्दछ । यसैगरि दलितकाे हकअधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारकर्मि संघ संस्थाहरु अग्रसर हुनुपर्ने,दलित दलित भित्र हुने विभेद पनि अन्त्य गर्न सक्ने र जातिय विभेदका विरुद्द सबै एकताबद्व हुनु आबश्यक छ। मिडिया हाउसहरुमा सञ्चालकहरुले समान सहभागितालाई जाेड दिदै दलित समस्यालाई घटनाका रुपमा हैन अब सवालका रुपमा शसक्त ढंगले दलित का समस्याप्रति मिडियाले उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिदै मिडियाहरुले दलित समस्यालाई सवालका रुपमा लिएर पहल पत्रकारिता गरेमात्र अधिकारहरु व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वनय हुनसक्ने उनले आपेक्षा गरिन। दलित पत्रकारहरुको सहभागीता कम हुँदा दलित अधिकारका लागि उठनुपर्ने जाति आवाज उठन सकेका छैनन्।
दलित समस्यालाई घटनाका रुपमा हैन अब सवालका रुपमा शसक्त ढंगले मिडियाले उठान गर्नुपर्ने भएकाले दलित जातिका इतिहास,धर्म,संस्कृति, भाषा,चाडपर्व,भेषभुषा र जीवन भोगाई आदिलाई पनि विश्वसामु परिचित गराउन एउटा संगठित पत्रकारिताको माध्यमबाट सहज हुने भएकोले दलित पत्रकार संघ नै जन्म हुनुपर्दछ । दलित जातिको जातीय भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायतका विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गराउने सञ्चार माध्यममा कार्यरत दलितहरुलाई संगठित गरेर उनीहरुको हकहित र अधिकार संरक्षण तथा व्यवसायिक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने,दलित जातिको सर्वाङगीण बिकासका लागि आमसञ्चार माध्यमको संस्थागत बिकास गर्न ध्यान जानुपर्दछ। झण्डै २ दशक लामो इतिहास बोकेको पत्रकार महासङघलाई सबै पत्रकारले साझा भनेर स्वीकार गरेको भए पनि मूलतःअहिले पनि दलित पत्रकारहरुको पहुँच भन्दा बाहिर छ । पत्रकार महासंघको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने पनि दलित पत्रकारका लागि छुट्याइएको सदस्यमा बाहेक अन्यमा दलित जातिको अनुहार देखिन्न ।
पत्रकार महासंघमा केन्द्र देखि स्थानीय तहमा उचित पहुच नभए पनि दलित पत्रकारहरुको संख्या भने दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । उनीहरु पत्रकारिताबाट जीविकोपार्जन गर्ने मात्र नभई आफ्नो पेशाबाट आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि केही गर्न चाहन्छन् ।
 
 पत्रकारितामा दलित जाति पत्रकारहरुको पहुँचलाई माथि उठाउने मात्रै होईन,आफ्नो समुदायको लागि केही गर्नलाई पनि दलित पत्रकारहरु सङ्गठित हुनु आवश्यक छ । त्यसो त समग्र दलित पत्रकारहरुको छाता सङ्गठन नेपाल दलित पत्रकार महासंघ पनि छ । यसले समग्र दलित पत्रकारको हकहित र समग्र दलित जातिको बारेमा महत्वपूर्ण कार्यहरु गरे पनि पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार सङ्ग समन्वय को अभावले दलित पत्रकारहरु निष्क्रिय भएको पाइन्छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गत गठन गरिएको दलित पत्रकार संघ कृयाशिल हुँदा हुँदै पनि केन्द्र देखि जिल्ला जिल्लामा पुनः अर्को दलित पत्रकार संघ गठन गरिनुले दलित पत्रकारमा नै अबिश्वास पैदा हुने प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष नोमराज पौडेलले बताए । दलित पत्रकार साथिहरु विभिन्न स्वार्थ न अल्झी ,छिन्न भिन्न होइन एकताबद्ध भएर सदियौ देखि पछाडी पारिएकाको समस्या प्रती कलम चलाउन पौडेलले आग्रह गरेका छ्न।
अब राज्यले आमसञ्चारमा दलितहरुको पहुँच बढाउन दलित सञ्चारकर्मीहरुका लागि विशेष कार्यनीति ल्याउन जरुरी छ। आरक्षण,अवसरलाई निरन्तरता दिँदै पेशागत दक्षताका लागि तालिम दिनुपर्ने देखिन्छ । दलित हक अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन गतिबिधि र घटनामुखी मात्र नभई खोजपूर्ण र अनुसन्धानमुलक समाचारहरु प्रकाशन प्रसारण गर्न आवश्यक छ।