प्युठान,सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनको विरोध गर्दै देशका ७५३ वटै स्थानीय अन्तर्गत सामुदायिक  बिध्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् ।
राष्ट्रिय समितिद्वारा पुर्ब घोषित आन्दोलन २०८० अन्तर्गत प्यूठान जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा शिक्षहरुले धर्ना दिएका हुन् । स्थानीय तहसँगै जिल्लामा धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात माग सम्बोधन नगरिए प्रदेश कार्यालय र केन्द्रमा समेत धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
त्यसैगरी मंगलवार जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमा धर्ना कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ।
सरकारले हालै लिएकोे विधेयकले ट्रेड युनियन अधिकारलाई निषेध गर्ने, स्थानीय तहलाई शिक्षक निष्कासन सम्मको अधिकार दिने, सबै दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा असन्तुष्टि राखेको छ । ‘विधेयक शिक्षकमैत्री नरहेको र विधेयकको बुँदाहरु आपत्तिजनक रहेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको नेपाल शिक्षक महासंघ प्यूठानका अध्यक्ष शेर बहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकमा शिक्षकलाई हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेकामा महासंघले आपत्ति जनाएको हो । त्यस्तै शिक्षकले कुनै राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्थामा पनि महासंघको विरोध रहेको छ । राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन,राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रभाव पार्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र कुनै नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्न नहुने पनि विधेयकमा छ । विधेयकले शिक्षकलाई प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न,बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन,पठन पाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन नहुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
कार्य क्षमताको अभावका कारण अध्यापनको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा शिक्षक बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।शिक्षकले परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने, परीक्षा सञ्चालनमा अमर्यादित काम गर्ने गराउने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा लापरवाही गर्ने तथा नतिजा प्रकाशनमा अमर्यादित कार्य गरेमा पनि शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
त्यस्तै विद्यार्थीलाई पटक पटक शारीरिक यातना दिएमा वा यौन दुव्र्यवहार गरेमा वा चरम मानसिक यातना दिने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा, राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा शिक्षक सेवाबाट हटाउन सकिने अथवा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।