पैरवी अनलाइन
काठमाडौं। इण्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसिसीले नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराएको हो वा होइन निक्र्योल गरेर अघि बढ्न सत्तारुढ दलका नेताहरुले माग गरेका छन् । छ दिनदेखि जारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बहस गर्दै सदस्यहरुले एमसिसी भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यक्रम भए त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने र सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, अन्यथा स्वीकार गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । एमसिसी कुनै पनि राष्ट्रको रणनीति नभई नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको रणनीति भने भएको अभिमतसमेत बैठकमा प्रकट भएको थियो ।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी इण्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्टसँग बुझेर मात्रै उपयुक्त निर्णय गरिने विश्वस दिलाउनुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसिसी भौतिक पूर्वाधार आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम भएको र कुनै रणनीतिमा सामेल नभएको बैठकमा बताउनुभएको थियो । तर, नेताहरुले थप प्रष्टताको माग गरेपछि आज निर्णय गर्ने गरी स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको छ ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रको गरीबी र पछौटेपनलाई हटाउँदै, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालमा पनि एमसिसी नेपालमार्फत ६४ अर्ब रुपैयाको परियोजना अगाडि बढेको छ । त्यसमा विशेष गरी काठमाडौँको नाङ्गलेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म जोड्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । यस्तै रणनीतिक महत्वका केही सडक सञ्जालको विस्तार तथा मर्मतसमेत सो कार्यक्रममा समेटिएको छ । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसिसीका बारेमा आज बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो । सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट सो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने तयारी छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसिसीका विषयमा छलफल भएपछि तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको हो ।।
सम्बन्धित खवर
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्