काठमाण्डौं । एक्कासी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको कारण लामो समय सम्म भएको लकडाउनले सरकारंसँग भएका योजनाहरु सम्झौता अनुसार काम गर्न पाएको छैन । सरकारले लकडाउनको समयलाई सार्वजनिक विदा सरह मान्यता दिने भनिरहेको बेला सरकारसँंग सम्झौता भई कार्य भइरहेका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु संचालन गर्ने सेवा प्रदायक निकायहरु सरकारको निर्णयको पर्खाइमा नै छन् । लकडाउनले गर्दा घरमै थुनिएर बसेको अवस्थामा लकडाउन भएको समयलाई गणना गरी म्याद थप गर्ने अवस्था आउनेमा कार्यालय, सेवा प्रदायक संस्था तथा कर्मचारीहरु समेत ढुक्क थिए । तर मन्त्रालयले एक्कासी अन्तिममा गरेको अपरिपक्क निर्णयबाट सम्बन्धित सरोकारवाला तथा कर्मचारीहरु आक्रोस बनेका छन् ।सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजना तथा परियोजना मध्ये गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) यसको एउटा उदाहरण हो । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनको कारण सुरु भई सकेको मेड्पा कार्यक्रम बीचमा नै एक्कासी रोक्नु परेको थियो । करिब तीन महिना सम्म बन्दाबन्दी भएपछि अहिले सम्म पनि सरकारले कुनै नयाँ सूचना जारी नगर्दा यस कार्यक्रममा परिचालित कैयौ कर्मचारीहरु फिल्ड फिल्डमा नै अलपत्र अवस्थामा छन् । परियोजना संचालित जिल्लामा रहेको कार्यालयहरुमा ताला लागिरहेको अवस्था छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा रहेका श्रोत र साधनको परिचालन गरी लघु उद्यममा जोड दिने नारा घन्काइरहेका बेला स्थानीय स्तरमा रहेका कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्थानीय व्यक्तिलाई नै संचालन गरिने यो कार्यक्रमलाई यति लामो समय सम्म पनि सम्बोधन गरी अगाडी नबढाउनुमा सम्बन्धित निकायसंग उद्यमी, आक्रोसित बनेका छन् ।गरीवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका २०७० बमोजिम कावु भन्दा बाहिरको परिवेषमा कार्यक्रमको म्याद ४५ दिन थप गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सम्बन्धित सरोकारवाहरुले यही व्यवस्था बमोजिम कार्यक्रमको म्याद थपिने बताइरहेका बेला उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले यहि मिति २०७७।०२।२५ गते गरेको निर्णय आपत्तिजनक रहेको सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा उत्थान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामनाथ पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कतिपय जनशक्ति हाल देशै भरका कुना काप्चामा कार्यक्रमकै सिलसिलामा गएर बसेका छन् । सम्बन्धित फिल्डमा नै लकडाउनले बन्दी बनाइ थन्किएर बसेका छन् ।कतिपय जनशिक्ति आफ्नो गुन्यू, चोलो फिल्डमा नै छोडेर उद्यमीलाई आसा बाडेर निस्किएका छन् । यस कार्यक्रसँग सम्बन्धित जनशक्ति दुर दराजबाट रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा पुगेका छन् । यस्तो विषम परिबेशमा प्रत्यक्ष गरीव, रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने उद्यम विकास सहजकर्ता, उद्यमी र उद्यमी निर्माण गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाकोे व्यवहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्टै उपहास गर्ने गरी गरीवीपनले हात मुख जोर्न दुर दराजमा रोजगारी गर्न पुगेका वर्ग, घरमा चुलो बाल्न उद्यमशिलता मार्फत लघु उद्यमी बन्ने चाहना भएका उद्यमी विपरित मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयले यही देशमा केही गरौ भन्नेलाई धिक्कार पुर्याएको छ । उद्यमीलाई निराश बनाएको छ ” 

यता बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चैत्र ११ गतेदेखि जारी लकडाउनलाई खुकुलो बनाई असार १ गतेदेखि सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अन्तर्गत २५ जनाभन्दा कम सहभागी हुने बैठक, गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिम समेत चलाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कार्यन्वयन गदै काम सुचारु गर्न सकिने लाली गुँरास सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष निलनाथ आचार्य बताउनु भयो । चैत्र ११ गते देखि गरिएको लकडाउनमा झन्दै ३ महिना पछि गरिएको मन्त्रालयको यो निर्णय अपरिपक्क भएको पनि उहाले जनाउनु भयो ।साथै यो निर्णय किन अघि नै हुन सकेन ? भनेर उहाँले प्रश्न समेत गर्नु भयो । त्यसमा पनि मन्त्रालयको निर्णय भन्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णय पछि आएकोले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार मान्दै काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । गरीवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७० बमोजिम संचालित यो कार्यक्रममा मन्त्रालय आफैले बनाएको निर्देशिका आफैले लात हानेको छ । मन्त्रालयले गरेको यो निर्णय भन्दा पछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएकोले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार मानेर काम अगाडी बढाउने स्मार्ट नेपाल संस्था पाल्पाका अध्यक्ष सागर पोखरेलको तर्क थियो ।त्यसै गरी सामुदायिक विकास केन्द्र पर्साका अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार मिश्रले यस्तो विषम परिस्थितीमा केही व्यक्तिहरुको आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेपालमा विगत २ दशक देखि चल्दै आईरहेको गरिवी निवारका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको देहवसान भएको बताउनुभयो । राज्यले स्वयम बनाएको निर्देशिका लाई लत्याएर यस कार्यक्रमलाई सिधै स्थानीय तहमा पठायो । जबकि अहिलेको परिथितीमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर नेपाली दाजु भाईहरुले गुमाएको रोजगारको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेमा केही अराजक तत्वहरुको गुमराहीमा परेर राज्यले यो कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायमा पठाउने निर्णय गरेको छ उहाले भन्नु भयो ।जब कि यस्तो परिस्थितीमा स्थानीय निकायलाई मेड्पा के हो ? कसरी उद्यम बनाउने हो ? थाहा नै छैन । त्यस्तो निकायमा राज्यले सिधै कार्यक्रम पठाउनु भनेको यस कार्यक्रमलाई बदनाम बनाउनु मात्र हो । राज्यले स्थानीय निकायमा यो कार्यक्रम पठाउनु भन्दा पहिला गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । नत्र नेपालमा लाखोै लाख मान्छे बेरोजार हुदाँ सिस्टममा काम भएन भने यो कार्यक्रमको कुनै औचित्य नै नभएको पनि उहाले प्रस्ट पार्नु भयो । उद्यम विकास सहजकर्ता उत्पादन गर्न लगाएर निजि कलेजको लगानी, उद्यम विकास सहजकर्ताको समय बर्बादी र नेपालमा उद्यमीले गरेको लगानीमा ठेस लागेकाले राज्यले यसको जिम्मा लिनुपर्ने पनि उहाले बताए ।फेरी पनि सरकारले स्थानीय तहमा कार्यक्रम पठाएर राज्यको सम्पती दोहन गर्ने, कार्यकर्ता भरणपोषण गर्ने कार्यलाई प्रसय दिइएको देखिन्छ । नत्र भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको बजेटको सहि सदुपयोग गर्नु पर्ने हो अथवा हाल कोभिड (१९ ले गर्दा भएका बेरोजगारहरुलाई रोजगारीमा ल्याई देश विकासमा टेवा पुयाउने हो ? त्यसैले उद्यमी हक हितको लागि काम गर्ने हो भने पहिलाको स्वरुपमा मेड्पा संचालन गर्नु पर्ने, कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय बनाउनु पर्नेमा प्राथामिकदा दिनुपर्ने उहाको धारण थियो ।मन्त्रालयले सेवा प्रदायक संस्थासँग, जिल्ला उद्यम विकास समितिसँग कुनै सहकार्य नगरी आफ्नै निर्देशिका विपरित गरिएको निर्णयको सवत्र आलोचना भएको छ । यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कसरी गर्ने ? भन्ने कुराको लागि जिल्ला उद्यम विकास समितिलाई मन्त्रालयले जिम्मा दिनुपर्नेे माउन्टेन मल्टिपल ट्रेनिङ सेन्टरका अध्यक्ष दुर्गामणि पौडेलले बताए ।

यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा, उद्यम विकास सहजकर्ताहरु भने आफ्नो रोजगारीको सुनिस्चीतता, आफ्नो परिश्रमको मुल्य पाउन कानुनी बाटो तय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइरहेका छन् । विगत वर्षदेखि यस क्षेत्रमा जागिर गर्दै आएका उद्यम विकास सहजकर्ता फुर्स बहादुर नेपालीले नेपाल सरकारले हामी जस्तो गरीव वर्गले ५/६ महिना रोजगारी पाउदै आएकोमा यो ५/६ महिनाको जागिरमा पनि आँखा लगाएर रोजगारी खोस्न लागेको आरोप लगाउनु भयो ।उहाँले आक्रोश पोखाउदै यो कुरा आफ्नो फेसबुकमा यसरी लेख्नु भएको छ ।