राम बहादुर बिश्वकर्मा
आज हाम्रो देशमा नयाँ प्रकारको नाटकीय राजनीति देखिएको छ, जसले जनतामा चासो,चित्त दुखाइ र आशंका दुवै जगाएको छ। मन्त्रालयभित्र अब जनप्रतिनिधि वा अधिकार सम्पन्न सरकारी अधिकृतहरू होइनन्,बरु एनजीओ संचालक, परियोजना विशेषज्ञ र संस्थागत सञ्जालका बाह्य सदस्यहरूले वास्तविक निर्णय लिने अवस्था बनेको छ। पद, जिम्मेवारी वा कानुनी अधिकार नभए पनि यी व्यक्ति निर्देशन दिन्छन्, फाइल अड्काउँछन्, नीति तय गर्छन् र मन्त्रालयको दैनिक कामकाजमा हस्तक्षेप गर्छन्।

मन्त्री,सचिव र अन्य सरकारी अधिकृतहरू केवल औपचारिक रूपमा उपस्थित छन्।उनीहरूको वास्तविक भूमिका सञ्जाल र बाह्य विशेषज्ञहरूको निर्देशनमा सीमित छ।यसको अर्थ, जनप्रतिनिधि र सरकारी संरचना केवल नाममात्रको बनेका छन्। वास्तविक शक्ति बाह्य दबाब र सञ्जालमा केन्द्रित भएको छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,के यो नै सुशासन हो? जहाँ कर त जनताले तिर्छ, तर शासन एनजीओ सदस्यहरूको प्रोजेक्ट रिपोर्ट र पहुँचमा आधारित हुन्छ।जहाँ जवाफदेहीता र पारदर्शिता हराएको छ, र जनताको आवाजको सट्टा एनजीओ र परियोजनाको रिपोर्टलाई बढी महत्व दिइन्छ।जहाँ मन्त्रीहरूलाई ब्रीफ गर्ने काम डोनर फन्डेड विशेषज्ञहरूले गर्छन्, र नीति निर्धारणमा सरकारी तंत्र लगभग सहायक मात्र बनेको छ।

आजको प्रणालीमा निर्णय गर्ने अधिकार र शक्ति बाह्य व्यक्तिहरूको हातमा हुँदा,नीतिनिर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक संरचनाको सट्टा संस्थागत नेटवर्कको नियन्त्रणमा पुगेको छ। यसले केवल पारदर्शितालाई कमजोर बनाएको छैन,तर जनतामा विश्वास संकटमा पारेको छ। जनता कर तिर्छ, सेवा पाउने अपेक्षा राख्छ, तर वास्तविक निर्णय उनिहरूको हातमा छैन, जसले शासनको कार्यक्षमता र जवाफदेहीतालाई खतरामा पारेको छ।

देशमा अब मन्त्रालयको झ्यालभित्र सरकार होइन,सञ्जाल चलिरहेको छ। र त्यो सञ्जालको मुखमा “सुशासन”को ठूला बोर्ड टाँसिएको छ, जसले वास्तविक शक्ति असन्तुलनलाई छिपाउने काम गरेको छ। सुशासन भनेको केवल नियम र प्रक्रियाको पालना होइन। यो जनताको आवाजको सम्मान, उत्तरदायित्वको अभ्यास, निर्णयमा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र समाजको विश्वास कायम राख्ने संस्कृतिको नाम हो। तर आज हामीले यसको नाममा बिना जवाफदेही शासन प्रणाली स्थापित गरेका छौं।

यदि यो प्रवृत्ति रोकिएन भने,आगामी दिनमा मन्त्रालयहरू एनजीओ को पूर्ण नियन्त्रणमा आउनेछन्, र मन्त्रीहरू कार्यकारी सल्लाहकार मात्र हुनेछन्। त्यो दिन टाढा छैन, जब जनता सरकारसँग होइन,एनजीओ सँग आफ्ना अधिकार माग्नुपर्ने अवस्था सामना गर्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा, हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचना, सुशासनको सपना र राज्यको स्वतन्त्रता गम्भीर संकटमा पर्नेछ।

आजको समयले हामीलाई चेतावनी दिन्छ कि सुशासनको वास्तविक अर्थ बुझ्नु आवश्यक छ। शक्ति,निर्णय र नीति निर्माण केवल बाह्य सञ्जालको पहुँचमा सीमित भएमा, देशको भविष्य, जनताको हक र लोकतन्त्रको मूल संरचना खतरामा पर्छ। यो स्थिति तत्काल सुधार नगरेसम्म, जनताको विश्वास कमजोर हुँदै जानेछ, र शासनको नाममा गैर-जवाफदेही प्रवृत्ति संस्थागत हुने खतरा बढ्नेछ।
सारांशमा भन्नुपर्दा,सुशासन भनेको केवल औपचारिक प्रशासन होइन। यो जनताको आवाजको सम्मान, जवाफदेहीता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभ्यास हो। यदि हामी यसलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्दैनौं भने, मन्त्रालयहरू एनजीओ को नियन्त्रणमा प्रवेश गर्नेछन्, र जनताले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न निजी संस्थामा भरोसा गर्नु पर्ने अनैतिक परिस्थिति सिर्जना हुनेछ।